२०११ ची पुनरावृत्ती झाल्यास अधिकारी जबाबदार असतील

NewsZenn Mar 25, 2022 709 0

मागील ४० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला पवना प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा पुर्नवसन प्रश्न सोडविण्यासाठी आमदार सुनिल शेळके मागील दोन वर्षांपासून सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत. परंतु प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे हा प्रश्न मार्गी लागत नव्हता, म्हणून या संदर्भात आज (शुक्रवारी, दि. २५) अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार शेळके यांनी आवाज उठवत प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न मांडला व २०११ ची पुनरावृत्ती झाल्यास अधिकारी जबाबदार असतील, असे वक्तव्य आमदार शेळके यांनी विधानसभेत केले.

आमदार शेळके यांनी सांगितले की, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पुर्नवसनाचा प्रश्न दोन वर्षांपूर्वी मांडला होता. त्यानंतर अजितदादांच्या अध्यक्षतेखाली पुर्नवसन, जलसंपदा विभाग यांची संयुक्त बैठक घेऊन अहवाल तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. परंतु संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडुन याबाबत ठोस कार्यवाही झालेली दिसत नाही. त्यामुळे विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित करून शेतकऱ्यांवरील अन्यायाला वाचा फोडण्याचा लोकप्रतिनिधी म्हणून प्रयत्न आहे.

धरणग्रस्तांचा प्रश्न विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधीमध्ये घेण्यासाठी आमदार शेळके मागणी करत असताना त्यांना वेळ न मिळाल्याने आज (शुक्रवारी) प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या भावना मांडताना आमदार सुनिल शेळके आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले.

यावेळी विधानसभेचे अध्यक्ष यांनी या संदर्भात संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांना तातडीने बैठक घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पुनर्वसन विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या दालनात तात्काळ बैठक आज संपन्न झाली. या बैठकीत जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी उत्तम पाटील, उपअभियंता अशोक शेटे आदि अधिकारी उपस्थित होते. तसेच पाटबंधारे विभाग, महसुल विभाग, पुर्नवसन विभाग यांची संयुक्त बैठक घेऊन १५ एप्रिलपर्यंत सर्व बाबी तपासून पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले आहेत.

पवना धरणासाठी सन १९६१ पासून भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. धरणासाठी एकूण ५ हजार ९२० एकर क्षेत्र संपादित करण्यात आले होते. त्यामुळे येथील २३ गावातील एकूण ११०३ शेतकरी प्रकल्पबाधित झाले होते. सन १९६५ रोजी सुरू झालेले धरणाचे बांधकाम १९७५ साली पूर्ण झाले. पवना प्रकल्पग्रस्त ११०३ शेतकऱ्यांपैकी ३४० शेतकऱ्यांचे मावळ आणि खेड तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी ४ एकर क्षेत्र वाटप करून पुनर्वसन करण्यात आले होते. मात्र उर्वरित 863 प्रकल्पग्रस्त शेतकरी मागील ५० वर्षांपासून पुनर्वसनापासून वंचित आहेत.

Click Here To See More